पेड़ों की कटाई के अवैध और उच्चस्तरीय कृत्यों को देखते हुए हम दिल्ली सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग, वृक्ष प्राधिकरण, एमसीडी और डीडीए को नोटिस जारी करते. कोर्ट ने कहा कि वन विभाग के सचिव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए व्यापक उपायों पर चर्चा करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति की की उपस्थिति में इन सभी अधिकारियों की बैठक बुलाएं.